देउबा सरकारको नेतृत्वमा नेपाल अहिले विस्तारै विकासशील राष्ट्रको लहरमा उभिन सक्षम भएको छ। देशको गरीमालाई कायम राख्नका लागि देउवा सरकारले अथक प्रयास गरेको मानिएको छ।
जसको फलस्वरूप अहिले विश्वका शक्तिसम्पन्न मानिने राष्ट्रहरूको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित भइरहेको छ। तर केपी शर्मा ओली जब सत्तामा थिए, त्यस समय उनको चीन प्रेमको कारण देशको सार्वभौमिकता र गरीमालाई ठुलो चोट पुगेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा रहँदा तिनले सधैँ चीनप्रति धेरै झुकाउ देखाइरहन्थे।
जसको फलस्वरूप चीनले नेपाललाई आफ्नो अधिन सम्झेर कदमहरू चाल्ने गर्दथ्य्यो। तर अहिले शेरबहादुर देउवा सरकारमा देशले गुमाएको गरीमा पुनः फर्किएको छ। जसको एउटा उदाहरण चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काबीच चीनको छिङ्दाओमा भएको द्विपक्षीय वार्तालाई मान्न सकिन्छ।
नेपाल अहिले विस्तारै सक्षम र सबल राष्ट्रको रूपमा चिनिन्दै गएको छ। देशमा अहिले पर्यटनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको क्षेत्रमा क्रमशः भइरहेको विकासले देशलाई छुट्टै पहिचान दिएको छ।
केपी शर्मा ओली २०१८ मा प्रधानमन्त्री छँदा उनले बारम्बार चीनप्रति मोह देखाउँदथे। चीनले देशविरोधि गरेको कार्यहरूप्रति चुइँ नोबोलेर अथवा विरोध नजनाएर आफु चीनको अधिन रहेको प्रमाणित गरेका थिए। भारतसँग सीमा विवादलाई लिएर बारम्बार आवाज उठाउने केपी शर्मा ओलीले त्यसबेला चीनले देशको जमिनमाथि कब्जा गर्दा पनि कुनै प्रकारको टिप्पणी नगरेर केवल मुकदर्शक बनेका थिए। चीनले गोर्खा जिल्लामा रूइला गाउँ कब्जा गर्दा पनि ओलीले कुनै प्रकारको कार्यवाही गरेका थिएनन्।
उक्त गाउँको बर्डर पोइन्टमा चीनले एउटा बाड़ लगाएको छ। यसबारे नेपाली पक्षलाई चीनले केहीपनि बताएको थिएन। त्यही चीनले दाबी गरेको थियो कि दुवै पक्षले साल १९६० मै सीमा विवादको समाधान गरिसकेका छन्। गोर्खा जिल्लामा कहिले जमिन कब्जा गर्ने कहिले निर्माण कार्य गर्ने काम चीनले बारम्बार गरिरहँदा पनि ओली सरकारले यसको कुनै प्रतिकार नगरेकोले चीनको हौसला अझ बढेर गएको थियो। यसैले चीनले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो।
तर, अहिले राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको स्वायत्ता र सौर्वभौमिकतालाई जोगाइ राख्न देउवा सरकारको प्रयास सराहनीय मानिन्छ। देश अहिले विकासको मार्गमा अग्रसर भइरहेको छ। जसको फलस्वरूप नेपालले अहिले चीनसँग पनि आँखा जुधाउन सकिरहेको छ। यसैले चीन र नेपालका पराराष्ट्रमन्त्रीको द्विपक्षीय भेटवार्तालाई नेपालको सक्षमता र सार्वभौमिकताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
नेपाल अहिले अरूमाथि निर्भर पर्नुभन्दा पनि आफू सबल हुने दिशामा अग्रसर बन्दै गइरहेको छ। दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच विभिन्न विषयहरूमा चर्चा हुनका साथै परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःशर्त समर्थन दोहोर्या एका थिए। यसका साथै चीनले देशमा विभिन्न प्रकारको परियोजनाहरू शुरु गर्ने पनि भएको छ।
व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा चीनले सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ।
भर्खरै मात्र दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तालाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिए तापनि चीनमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न भने सकिँदैन। किनकि चीनले अहिले स-साना राष्ट्रहरूलाई निशाना बनाउँदै विस्तारवादी नीति आरम्भ गरेको छ। जसको चपेटमा अहिले विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरू परिसकेका छन्। चीनको महत्त्वकांक्षी विचारधारा र विस्तारवादी नीतिबाट नेपालले आफूलाई जोगाउन आवश्यक छ। चीनले शुरूमा ऋण उपलब्ध गराएर पछि आफूमाथि निर्भर रहन बाध्य पारिरहेको उदाहरण हाम्रा सामु धेरै छन्।
अहिले श्रीलङ्काले जुन प्रकारले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको छ त्यो पनि चीनकै नीतिको प्रतिफल हो। यसै क्रममा पाकिस्तान पनि अहिले आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा परेको छ। पाकिस्तानको घनिष्ठ मित्र भएको देखावटी गर्दै चीनले पाकिस्तानलाई पनि पूर्ण रूपमा कङ्गाल पारिदिएको छ। यस्तै प्रकारको आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा नपर्न नेपालले चीनमाथि आँखा चिम्लेर भरोसा गर्नु मूर्खता हुनेछ।
पाकिस्तान र श्रीलङ्काको आर्थिक विकटताबाट शिक्षा लिँदै समयमा नै चीनको विस्तारवादी नीतिलाई बुझेर देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई जोगाउन अत्यन्त्र आवश्यक छ।
नत्र भविष्यमा देशलाई चीनको विस्तारवादबाट जोगाउन एकदमै गाह्रो हुने अवस्था आइपर्न सक्छ। देश अहिले विकासको गोरेटोमा अघि बढ्दै गर्दा नै विदेश नीतिलाई बुझेर चीनसँग पनि सीमित मात्रमा र आँखा चिम्लेर होईन तर आँखा खोलेर हात मिलाउनु पर्नेछ। नत्र पाकिस्तान र श्रीलङ्का जस्तै नेपाल पनि चीनको ऋण जालोमा फसिएर धरधरी रूनु पर्ने छ।