इजिङको नयाँ नक्साले त्रिदेशीय सीमाविन्दुको विवादलाई नदेख्नुमा उसका केही आधारभूत स्वार्थहरू गाँसिएका छन् ।
शक्तिराष्ट्रहरू जब ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ तर्फ अग्रसर हुन्छन्, तब ठान्दा हुन्छ— संकटको घडी आउन लाग्यो । केही समययता दक्षिण एसिया, त्यसमा पनि हिमाली भेगमा यस खाले प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ ।
सबभन्दा सुरुमा २०७६ सालमा भारतले कश्मीर प्रान्त विभाजन गर्ने क्रममा नेपालको अतिक्रमित भूमि लगायत हाल पाकिस्तान र चीनको नियन्त्रणमा रहेका भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसको ती तीनै देशले विरोध गरे । २०७७ सालमा पाकिस्तानले पनि कश्मीर, लद्दाख र गुजरातका केही भागसमेत राखेर नक्सा निकाल्यो, जसप्रति भारतले आपत्ति जनायो ।
यो दौडमा अहिले चीन पनि सामेल भएको छ । चीनको प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्बन्धी मन्त्रालयले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप’ मा अक्साई चीन र अरुणाचल प्रदेशलाई हालेकामा भारत आक्रोशित छ । दक्षिण चीन सागरको सामुद्रिक सीमा दायरासमेत बढाइएपछि दक्षिणपूर्वी एसियाका थुप्रै मुलुकले पनि त्यसप्रति सरोकार राखेका छन् । त्यसमा नेपालको नयाँ सीमारेखालाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । यसरी हेर्दा— चीनको विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षासँगै ‘परिधीय सुरक्षा’ का नाममा भौगोलिक महत्त्वाकांक्षासमेत प्रकट हुँदै जाने देखिन्छ ।
हाम्रो छेउछाउका तीन आणविक राष्ट्रहरूबीच यस खाले प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा नेपाल पनि नक्सा–कूटनीतिबाट बाहिर रहन सकेन । खासमा भारतको राजनीतिक नक्सामा अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रसमेत हालिएपछि नेपालसामु आफ्नो भूगोल प्रस्ट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको थियो । तदनुरूप कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत समेटेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसलाई २०७७ जेठ ३१ गते संसद्ले संविधान संशोधन गर्दै सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गर्यो । त्यससँगै नेपाली नक्साको पश्चिमोत्तर कुनामा चोसो थपिएपछि आम बोलीचालीमा त्यसलाई ‘चुच्चे नक्सा’ भन्न थालिएको हो ।
नेपालको त्यो नक्सालाई भारतले स्वभावतः स्विकारेन, उल्टो आफ्नो नवनिर्मित संसद् भवनको भित्तेचित्रमा केही नेपाली भूभागसमेत मिसाएर सांस्कृतिक नक्साका नाममा ‘अखण्ड भारत’ को अस्त्र अगाडि सार्यो । के त्यो नेपाली संसद्ले चालेको कदमको संसदीय प्रतिक्रिया थियो ? वा संयोग मात्र ? यकिनसाथ भन्न नसकिए पनि भारतले लिम्पियाधुरामाथि नेपालको दाबीलाई सहजतासँग स्वीकार नगर्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्यो । त्यो त्यति अनपेक्षित पनि थिएन ।
अनपेक्षित त यो भयो कि, चीनले यो साता जारी गरेको मानचित्रमा समेत पुरानै ‘बुच्चे नक्सा’ लाई निरन्तरता दिइएको छ । लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नक्साबारे आफूलाई थाहा नभएजसरी ऊ प्रस्तुत भएको छ ।
जबकि, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काठमान्डु पोस्टलाई भने अनुसार, नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा त्यसबारे चीनलाई जानकारी दिइएको थियो ।
यहाँनेर कतिपयलाई लाग्न सक्छ— हाम्रो विवाद त भारतसित हो, यसमा चीन कसरी जोडिन्छ ? यसको जवाफ खोज्दा दुइटा पाटालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, चीनले आफ्नो नक्सा मात्र निकालेको भए मतलब हुन्थेन, तर उसले सिमाना जोडिएका केही छिमेकीसमेतको सीमांकन देखाएको र त्यहाँ नेपालको आधिकारिक भूगोल नसमेटिएको अवस्था छ । दोस्रो, कालापानी–लिम्पियाधुरा विवादको अन्तर्यमा नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाविन्दु तय गर्नुपर्ने मामिला पनि जोडिएको छ । यस अर्थमा चीन पनि यो विवादको एउटा पक्ष हो । तर यसमा ऊ सधैं निरपेक्ष बस्न चाहेको देखिन्छ, अझ अहिले आएर त भारतीय दाबीलाई नै बल पुर्याउने गरी प्रस्तुत भएको छ । यो विरोधाभासपूर्ण किन छ भने, एकातिर उसले भारतको सिंगो प्रान्तमाथि समेत आफ्नो हकदाबी गर्दै छ भने अर्कोतिर नेपाली संवेदनशीलतालाई चाहिँ बिलकुलै नजरअन्दाज गरिदिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भावना या ओठेबोलीको खासै अर्थ रहन्न, त्यो मूलतः राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने यथार्थलाई पुनः सम्झाएको छ ।
चीनले जानीजानी यसरी कालापानीमाथि किन आँखा चिम्लिन चाहेको होला ? कम्तीमा दुइटा कारण त प्रस्टै देखिन्छन् ।
१) भारत–चीनबीचको सबभन्दा जटिल सीमा विवाद पूर्वी (अरुणाचल क्षेत्र) र पश्चिमी (अक्साई चीन) सेक्टरमा पर्छ । त्यसको तुलनामा हिमाचलको ग्या चुचुरोदेखि उत्तराखण्डसम्मको ५४५ किमि लामो मध्यसेक्टरमा खासै विवाद छैन । तर लिपुलेक–लिम्पियाधुरालाई भारतले त्यसैभित्र पारेकाले नेपालको विवादचाहिँ त्यहाँनेर जोडिन आउँछ । चीनलाई सायद लाग्दो हो— कम विवाद भएको मध्य सेक्टरमा नेपालतर्फ उभिएर बेकारमा अर्को झमेला किन झिक्ने ? त्यसमाथि तत्कालीन चिनियाँ नेता तङ स्याओपिङले अक्साई चीनमाथि भारतले दाबी छाड्ने हो भने अरुणाचल आफूहरूले छाड्न सक्ने भूमि साटफेरको प्रस्ताव कम्तीमा तीन पटक (२०३५, ३७ र ३९ सालमा) राखेका थिए । सीमा विवाद हल गर्ने यो सूत्र भविष्यमा कुनै बेला फेरि पुनर्जीवित हुन सक्छ । त्यसकारण पनि चिनियाँ पक्ष मध्य सेक्टरमा नयाँ मोर्चा खोल्न चाहँदैन ।
२) भारत र चीनले यसअघि कालापानी–लिपुलेक भएर व्यापारिक बाटो खोल्ने सहमतिसमेत गरिसकेका छन् । चीनका लागि यो दिल्लीसहित पश्चिम भारततर्फ पस्ने सबभन्दा छोटो दूरीको नाका हो । भारतीय सैनिकलाई पनि लिपु भन्ज्याङबाट चीनतर्फ चियाउन निकै सहज हुने गरेको छ । यसबाहेक भारतबाट कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि सबभन्दा छोटो बाटो यही हो । गुगल अर्थमा हेर्दा दुवै देशले अन्तिम सीमाविन्दुसम्म मोटरमार्गसमेत बनाइसकेको देखिन्छ । यो अवस्थामा लिपुलेक नाका भविष्यमा कुनै पनि बखत व्यापार र तीर्थका लागि पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।
त्यसो भए चीनले कालापानीको विवाद यथावस्था नै रहोस् भन्ने चाहेको हो ? कालापानीप्रति उसको आधिकारिक दृष्टिकोण के हो ? यसबारे बुझ्न चीनका ‘टप डिप्लोम्याट’ वाङ यीका धारणाहरू पछ्याउनुपर्ने हुन्छ ।
चिनियाँ विदेशनीति तय गर्ने सबभन्दा उपल्लो निकाय कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गतको केन्द्रीय वैदेशिक मामिला आयोगका निर्देशकसमेत रहेका उनी सन् २०१३–२२ को अवधिमा र डेढ महिनाअघि फेरि विदेशमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । वाङ लामो समयदेखि नेपाल मामिलालाई नजिकबाट हेर्दै आएका चिनियाँ अधिकारी पनि हुन् । उनी कनिष्ठ अधिकृत छँदै, राजतन्त्रकालमै अनेक द्विपक्षीय वार्ताहरूमा सँगै बसेको अनुभव नेपालका पुराना कूटनीतिज्ञहरूलाई छ ।
जन आवाज दैनिक …………..स्थित ……………….प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित समाचार पोर्टल हो । यसले खोजमूलक समाचार, विचार-विश्लेषण, अन्तर्वार्ता सहित विभिन्न क्षेत्रका सूचनालाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।